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हरदा जिले का न्यायिक इतिहास बहुत दिलचस्प है, जुलाई 1998 को अलग जिले की घोषणा के बाद जो होशंगाबाद से अलग हो गया। जिला न्यायालय हरदा की स्थापना 1/05/2005 को 100 वर्ष पुराने BAR के साथ की गई है।
वर्तमान सीजेएम कोर्ट, नज़रात, नकल और रिकॉर्ड-रूम भवन का निर्माण 1913 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और अब इसे "तहसील भवन" नाम दिया गया है, इस इमारत को हरदा की विरासत इमारत के रूप में घोषित किया गया है।
इस परिसर में एक अन्य भवन भी शामिल है जिसका निर्माण 1916 में उप-विभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय के कामकाज के लिए किया गया था।
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